मुंबई – बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नए वित्तीय वर्ष में विधायक निधि के आवंटन पर रोक लगा दी है. पिछले वित्तीय वर्ष में किसे कितनी धनराशि दी गई इस बाबत विस्तृत जानकारी हलफनामे पर प्रस्तुत करने का निर्देश शिंदे-फडणवीस सरकार को दिया गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से कहा जा रहा है कि शिंदे-फडणवीस सरकार को बड़ा झटका लगा है. दरअसल ठाकरे गुट के रवींद्र वायकर ने धन आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे सरकार को एक हलफनामे में विधायक निधि के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि ठाकरे गुट के विधायक रवींद्र वायकर द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिंदे-फडणवीस सरकार ने सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायक निधि के बीच अंतर किया है।
इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए वित्तीय वर्ष में विधायक निधि के आवंटन पर रोक लगा दी है.
