स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए अभी से रहे तैयार

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ग्वालियर –  प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  नीरज मंडलोई एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  भरत यादव द्वारा आज शनिवार को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सिटी सेंटर स्थित बाल भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त  दीपक सिंह, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर  हर्ष सिंह, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती नीतू माथुर, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  सत्येंद्र सिंह, अपर आयुक्त एवं स्वच्छ भारत मिशन के संचालक  अवधेश शर्मा, संयुक्त संचालक नगरीय विकास श्रीमती सविता प्रधान, अपर आयुक्त  आरके वास्तव, आयुक्त नगर निगम मुरैना  संजीव जैन सहित सभी नगरीय निकायों के आयुक्त एवं सीएमओ तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

नगरीय निकायों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत की जा रही तैयारियों को लेकर सभी नगरीय निकायों से चर्चा की तथा पिछले सर्वेक्षण में पीछे रहे नगरीय निकायो से उनके पीछे रहने का कारण पूछा तथा आगामी सर्वेक्षण को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली।

प्रमुख सचिव  मंडलोई ने स्पष्ट कहा कि जो भी निकाय पहले से ओडीएफ प्लस प्लस एवं अच्छी रैंक पर हैं वह अपनी रैंक एवं अपनी स्थिति को और अधिक अच्छा करें यदि उनकी रैंक गिरी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही जो नगरीय निकाय पिछले सर्वेक्षण में काफी पीछे रहे थे उनके लिए तेजी से विकास करने एवं स्वच्छता में उच्च रैंक लाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसलिए वह इस कार्य को गंभीरता से लें और सभी मापदंडों को पूर्ण करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयार रहें।

स्वच्छता सर्वेक्षण के विभिन्न घटकों को लेकर बिंदुवार चर्चा कर संबंधित निकाय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव  मंडलोई ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शत प्रतिशत घरों से सूखा व गीला कचरा अलग-अलग एकत्रित करना एवं उनका वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करना सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन केंद्र सहित अन्य स्ट्रक्चर बना लेने के बाद उनको फंक्शनल भी होना चाहिए अन्यथा उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे।

 

अन्य बिंदुओं पर भी की चर्चा

प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विकास विभाग नीरज मंडलोई एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग  भरत यादव द्वारा लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी एवं एएचपी घटक के साथ ही समाधान ऑनलाइन, संजीवनी क्लीनिक, कायाकल्प योजना, अमृत 1, अमृत 2, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण की योजना, पट्टा वितरण सहित अन्य सभी प्रमुख योजनाओं को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
प्रमुख सचिव  मंडलोई ने कहा कि 15 मई 2023 तक सभी पात्र अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण हो जाना चाहिए।

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