कलेक्टर ने अक्षय कुमार सिंह ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
ग्वालियर 27 मार्च 2023/ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत ई-केवायसी दर्ज कराने के साथ ही आवेदन पत्रों को जमा करने का कार्य किया जा रहा है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये जिन जिला अधिकारियों को जवाबदारी सौंपी है वे पूरी निष्टा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में जिला अधिकारियों को उक्त आशय के निर्देश दिए हैं।
जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत आशीष तिवारी, एडीएम एच बी शर्मा सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र सभी बहनों को इसका लाभ मिले, इसके लिये आवश्यक है कि शतप्रतिशत महिलाओं के आवेदन पत्र जमा कराए जाएँ। जिन बहनों के पास ई-केवायसी नहीं हैं उनके ई-केवायसी कराने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ई-केवायसी कराने का कार्य शासन द्वारा नि:शुल्क रखा गया है। कोई भी व्यक्ति अगर ई-केवायसी के नाम पर पैसे की माँग करता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जाए।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बैठक में यह भी कहा कि जिले की शतप्रतिशत उचित मूल्य दुकानों पर भी ई-केवायसी का कार्य कराया जाए। उचित मूल्य दुकानों पर ई-केवायसी का कार्य नि:शुल्क है। इस आशय के बोर्ड भी लगाए जाएँ। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे सभी केन्द्रों पर पेयजल, छाया व बहनों के बैठने की व्यवस्था हो, यह भी सुनिश्चित करें।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने लोक सेवा केन्द्रों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी लोक सेवा केन्द्रों का निरीक्षण करें। इसके साथ ही निर्धारित समय-सीमा में लोगों को सेवाएँ प्रदान हों यह भी सुनिश्चित किया जाए। जिन केन्द्रों पर सेवा देने में विलम्ब पाया जाए वहाँ पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुरानी शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करें। जिन शिकायतों का निराकरण किया जा सकता है उनका तत्परता से निराकरण किया जाए।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों का प्रतिदिन अवलोकन करें और संबंधित शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करें। संतुष्टिपूर्वक उसकी शिकायतों का निराकरण करें। एल-1 पर बिना देखे कोई भी शिकायत अगर एल-2 और एल-3 पर जाती है तो एल-1 अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में उचित मूल्य दुकानों के संबंध में निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आम उपभोक्ता के साथ-साथ जिन संस्थाओं को राशन उपलब्ध कराया जाता है, वह समय पर हो। इसके लिये सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्थायें चुस्त-दुरूस्त करें।
कलेक्टर ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक के पश्चात मध्यान्ह भोजन, पशुपालन एवं डेयरी विकास तथा गौ संवर्धन बोर्ड के संबंध में भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में नवनिर्मित सभी गौशालाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरह से हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही मध्यान्ह भोजन के तहत जो मीनू निर्धारित है उसी के तहत भोजन वितरित हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।
