नगर निगम परिषद की बैठक में LED स्क्रीन का प्रस्ताव लौटाया
ग्वालियर
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भाजपा, खासकर से उनके ही समर्थक पार्षदों ने आईना दिखा दिया। गुरुवार को नगर निगम परिषद की बैठक हुई ,इसमें वह प्रस्ताव रखा गया जिसमें शहर में 100 प्रमुख स्थानों पर पीपीपी मॉडल पर एलईडी स्क्रीन लगाने का मामला था । यह प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रमुखता में शामिल था। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा था कि स्वच्छता में किस वार्ड की क्या स्थिति है और प्रदेश व केंद्र सरकार की कौन-कौन सी जनहित की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके प्रेजेंटेशन के लिए एलइडी स्क्रीन लगाई जा सकती हैं।
नगर निगम आयुक्त की ओर से यह प्रस्ताव परिषद में रखा गया लेकिन गुरुवार को भाजपा और केंद्रीय मंत्री के समर्थक पार्षदों ने इस पर आपत्ति उठाई। उनका कहना था किस शहर में एलईडी लाइट की बदहाली है। ऐसे में एलइडी स्क्रीन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। पार्षदों के विरोध के चलते यह प्रस्ताव वापस कर दिया गया।
निगम परिषद की बैठक में लिये अन्य गए निर्णय
निगम परिषद की बैठक सभापति मनोज सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। चर्चा उपरांत सभापति ने निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि सरकार की मंशा है कि एडीबी, अमृत सहित कई योजनाओं के माध्यम से शहर को पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि जिन वार्डों में पानी की समस्या हैं वहां सात दिवस में समस्या का निराकरण सुनिश्चित करें तथा अमृत योजना के तहत वार्डों में जहां जहां लाइने बिछाई गईं हैं तथा क्या क्या कार्य किये गए हैं और कितनी राशि शेष है संबंधित वार्ड के पार्षद को सात दिवस में उपलब्ध करायें।
-निगम सीमा में संचालित सिनेमाघरों में निगम द्वारा प्रदर्शन कर शुल्क 50 रूपये से बढाकर 75 रूपये किया गया।
-स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फंड मद के अंतर्गत वर्षा ऋतु में चेतकुपरी रोड पर वाढ की स्थिति के निराकरण हेतु कुलदीप नर्सरी के पास, चेतकपुरी, महल रोड से माधव नगर गेट से बसंत बिहार रोड होते हुए मानस भवन के पीछे, फूलबाग तक आरसीसी पाइप का नाला निर्माण लम्बाई 2780 मीटर की संशोधित कार्ययोजना राशि रूपये 1761.80 लाख की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में प्राप्त निगमायुक्त के प्रतिवेदन को सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।
-महापौर, सभापति की मौलिक निधि 2022-23 के लिये महापौर 5-5 करोड़ एवं पार्षदगणों के लिये 45-45 लाख रूपये स्वीकृत किये गये।
-निगमायुक्त को निर्देश दिये गए कि वर्तमान में शहर में कितने वैध, अवैध होर्डिंग लगे हैं तथा कितनी मासिक आय है। इसकी जानकारी परिषद में रखें।
