शहर के वरिष्ठ सीए एवं कर सलाकार हुए शामिल
ग्वालियर, केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार-माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा कल लोकसभा में प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय आम बजट (वित्तीय वर्ष ः 2023-24) पर आज एक चर्चा का आयोजन ‘चेम्बर भवन’ में किया गया ।
आज की चर्चा सीए सर्वश्री आशीष पारख, आरुण डागा, गजेन्द्र जैन, दीपक वाजपेयी, राजेन्द्र खटवानी, मयूर गर्ग, शिवम कुमार, पुनीत बंसल, शकुंत सोमानी, शिवम के. अग्रवाल, श्रीमती मिताली गुप्ता सहित कर सलाकार (एडवोकेट), सर्वश्री जे. सी. गोयल, आदित्य गंगवाल व पंकज गोयल तथा MPCCI अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल सहित काफी संख्या में कार्यकारिणी सदस्यगण उपस्थित थे ।
इस अवसर पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने उपस्थित सभी सीए एवं कर सलाहकारों का चर्चा में पधारने पर संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत् करते हुए कहाकि केन्द्रीय बजट हमारे व्यापार-उद्योग में विशेष स्थान रखता है । इसलिए इसको समझने एवं इस पर चर्चा करने हेतु आज यह बैठक आयोजित की गई है, जो कि निश्चित ही अपने उद्देश्य में सार्थक सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है ।
चर्चा के प्रारम्भ में सीए आशीष पारख ने आम बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहाकि बजट में सड़क, रेल, पोर्ट के विकास और निर्माण को काफी धनराशि का प्रावधान किया गया है, जो कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने में सहायक होगा और इसके नतीजे भविष्य में अवश्य दिखेंगे । साथ ही, जब विकास पर काफी धनराशि व्यय होगी, तब निश्चित ही रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होना स्वभाविक है । आपने कहाकि सरकार से ज्यादा छूट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरकार को 10 लाख करोड़ की राशि ब्याज के रूप में देनी पड़ रही है । आपने कहाकि बजट में पीएम आवास योजना को बढ़ावा दिया गया है । आपने कहाकि हमारे देश की स्थिति वर्तमान में दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छी है । सरकार खर्चों पर नियंत्रण कर रही है । आपने इस अवसर पर बताया कि एमएसएमई द्वारा सरकारी विभागों को सप्लाई करने वाले सामान का भुगतान 15 दिन में करने का प्रावधान है और यदि एमएसएमई इकाई द्वारा वायर से एग्रीमेंट किया गया, तब भी 45 दिन से ज्यादा पेमेंट को लेट नहीं किया जा सकता है ।
सीए अरुण डागा जी ने आयकर एक्ट में आयकर दाता को नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था का चयन करने का विकल्प दिया गया है । नई कर व्यवस्था में आयकर छूट सीमा को रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 7 लाख करने का प्रस्ताव है । साथ ही. नई आयकर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है । आपने बताया कि बेसिक लिमिट जो कि पूर्व में 2.5 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया है । साथ ही, 80सी की छूट अब नये कर प्रणाली में नहीं मिलेगी । आपने बताया कि कारपोरेट सोसायटी हेतु बजट में काफी छूट दी गई हैं । आईटी विभाग द्वारा यह देखा गया है कि उच्च मूल्य वाले आंकलन बहुत महंगे आवासीय घरों को खरीदकर भारी कटौती का दावा करते थे । अतः इसे रोकने के लिए धारा-54 और 54एफ के तहत करदाता द्वारा दावा की जा सकने वाली अधिकतम कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपये कर दी गई है । आपने बताया कि बजट में ऐसे पॉलिसी धारक जो कि जीवन बीमा पॉलिसी में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये अथवा इससे ऊपर की राशि प्रीमियम के रूप में जमा करते हैं, तब उन्हें भुगतान के समय इस पर टीडीएस देना होगा । सर्विस क्लास के लिए लीव इन्कम को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है । इसके साथ ही आपने बजट में आयकर के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला ।
सीए दीपक वाजपेयी जी ने अपने उद्बोधन में कहाकि सरकार यदि 7 लाख की लिमिट सभी के लिए समान रूप से कर देती, तो यह काफी अच्छा होता । आपने कहाकि बजट वास्तव में काफी अच्छा है, परन्तु सरकार ने इसमें यह प्रावधान कर दिया है कि सरकार के सभी विभाग एक-दूसरे से करदाता की जानकारियाँ शेयर कर सकेंगे । साथ ही, सरकार ने तीन वर्ष से अधिक पुराने रिटर्न को फाइल करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है । इस अवसर पर आपने कहा कि चूंकि अब जीएसटी लागू है, तब राज्य सरकारों को प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए । आपने बताया कि 27 दिसम्बर,22 को सरकार के एक सर्कुलर आ गया है, जिसमें टीडीएस मिसमैच जैसे कि वर्ष 2017-18, 2018-19 आदि वर्ष में जीएसटी के सॉफ्टवेयर में गलती होने से रिटर्न काफी लेट फाइल हुए और लोगों को क्लेम नहीं मिले हैं, इस बात को सरकार ने मान लिया है और 5 लाख रुपये तक के भुगतान के लिए सीए के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और यदि 5 लाख से ऊपर की राशि है, तब सीए की आवश्यकता होगी ।
इस अवसर पर कर सलाहकार, एडवोकेट-श्री जे. सी. गोयल ने कहाकि सरकार इंकम में बचत करने की आदत को खत्म कर रही है । यह गलत है । बचत करने की आदत को समाप्त करना गलत है ।
इसके साथ ही, चर्चा में महिला सम्मान स्कीम में 2 लाख रुपये तक के निवेश पर मिलने वाले 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किए जाने, हेल्थ पर 13 प्रतिशत बजट बढ़ाए जाने आदि प्रस्तावों का स्वागत् किया गया । साथ ही, शीघ्रातिशीघ्र आम बजट पर एक विस्तृत सुझाव पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।
इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य आशीष अग्रवाल, सदस्यगण- माधव अग्रवाल, शैलेष जैन सहित अन्य सदस्यगणों द्वारा सीए एवं करसलाहकारों के सम्मुख अपने प्रश्न प्रस्तुत किए गए, जिनका सीए एवं कर सलाहकारों द्वारा काफी गंभीरता के साथ विस्तार से उत्तर दिया गया।
